क्या चुनावी सिस्टम का वजूद खतरें है, क्या इस व्यवस्था को हाइजेक कर लिया गया है? एक खास सनसनीखेज रिपोर्ट

विशेष
संवाददाता एवं ब्यूरो

क्या चुनावी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया गया है.?

पिछली दफा चंडीगढ़ में हुए मेयर के चुनाव को लेकर जगजाहिर है कि
जीती हुई पार्टी को महज पराजित बताकर किसी दूसरे पार्टी की जीत बताकर परिणाम घोषित किए गए थे। जब इसको लेकर पूरे देश में हो हल्ला मच गया था ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला पहुंचा तो इंसाफ हो गया, लेकिन क्या देश में होने वाली हर नाइंसाफी अदालत की चौखट तक पहुंच पाएगी और क्या हर बार अदालत से इंसाफ मिल पाना मुमकिन है?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है, लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए अदालत को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई यह प्रकरण खुश होने जैसा है? क्या इस घटना को अंत भला तो सब भला कहकर भुलाया जा सकता है, या फिर इसे लोकतंत्र के लिए एक गहरी चुनौती मानते हुए हमेशा याद रखा जाना चाहिए?

बताते चलें कि अदालत ने अनिल मसीह पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन मसीह ने क्या अपने लिए वोटों से छेड़छाड़ की थी, या फिर किसी और के फायदे के लिए। वो कौन सी ताकतें हैं, जिन्होंने ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी से असंवैधानिक काम करवाए, क्या कभी उनकी शिनाख्त हो पाएगी?

अदालत ने सुनवाई के दौरान वोटों की गिनती के आदेश दिए एवं आम आदमी पार्टी के नेता को मेयर घोषित किया गया। क्या इसे सामान्य बात माना जा सकता है? क्योंकि चुनाव करवाने और वोट गिनवाने का काम तो चुनाव आयोग का है। अगर अदालतों में अब चुनाव के फैसले, वोटों की गिनती होने लगे, तो सोचिए कि लोकतंत्र किस कदर बदहाली का शिकार हो चुका है?

वैसे तो 30-32 या सौ वोट तो अदालत में गिन लिए गए, और गिने जा सकते है मगर लोकसभा चुनावों में 97 करोड़ मतदाताओं के वोट तो अदालत में नहीं गिने जा सकते है न?, तो क्या आगमी होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग इस बात की गारंटी लेगा कि 97 करोड़ वोटों में कोई हेरफेर नहीं होगी?

मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त के नियुक्ति प्रकरण में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए नया कानून बनाकर सेलेक्शन कमेटी मे से CJI को हटा दिया था एवं अब यह चंडीगढ़ मामला क्या यह चुनावी प्रक्रिया में मोदी सरकार द्वारा डायरेक्ट हस्तक्षेप नही है? क्या इससे EVM पर संदेह और गहरा नही हो जाता?

प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में आने का दावा तो कर ही चुके हैं, अभी उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें विदेशों से आमंत्रण भी मिलने लगे हैं, क्योंकि वे भी भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त हैं।

ये सीधे लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाला बयान हैं, क्योंकि इसमें मोदी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें ही नहीं दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों तक को चुनाव से पहले नतीजों का पता है भला ये सब चुनाव से पहले कैसे मुमकिन है?

क्या लोकतंत्र की उपेक्षा की आदत हम आजादी के अमृतकाल में देख रहे हैं? क्या हम उस दौर में आ पहुंचे हैं, जहां हमें पूछना पड़े कि क्या हम आजाद हैं? या फिर नफरत, स्वार्थ और हिंसा की भ्रष्ट राजनीति के हम गुलाम बन चुके हैं.?

संवाद विश्वजीत सिंह, पिनाकी मोरे