अनुदानाचा प्रश्न स्वातंत्र्यदिनी न सोडवल्यास आत्मदहनाचा ईशारा ?

प्रतिनिधि.

गेल्या 17 ते 18 वर्षापासून बिनपगारी काम करणारे महाराष्ट्रातील जवळपास 800 शाळातील सुमारे 9000 हजार कर्मचारी यांच्यावर उपास मारीची वेळ आली आहे.

सविस्तर वृत्त असे की मुप्टा महाराष्ट्र शिक्षक संघनेचे राज्य सहसचिव श्री गजानन बुधवत यांच्या नेतृत्वाखाली स्वांतञ्यदिनी पुकारलेल्या आंदोलनाचे निवेदन तहसिलदार यांना देतांना असे म्हटले आहे की शासनाच्या धोरणानुसार विनाअनुदानित दुसर्‍या टप्यातील पात्र असलेल्या शाळांसाठी अनुदानाचा प्रश्न न सोडवल्यास स्वातंत्र्यदिनी आत्मदहनाचा ईशारा मुप्टा महाराष्ट्र विनाअनुदानित शिक्षक संघटना जाफराबाद यांनी लेखी निवेदनद्वारे जाफराबाद येथील तहसिलदार जे.डी.वळ्वी यांना दिला.

याविषयी सविस्तर माहिती अशी की, महाराष्ट्रात गेल्या सतरा वर्षा पासून 1628 घोषित केलेल्या शाळेबरोबर मागील वर्षी 1 व 2 जुलैला घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व वर्गतूकड्यावरील शीक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी बिनपगारी काम करत आहेत.

या सर्वांचे कौटुंबिक जीवन जगणे कठीण झाले आहे.
मागील उन्हाळी अधिवेशनात सर्व शीषक व पदवीधर आमदार आणि मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री चालू पावसाळी अधिवेशनात 1 व 2 जुलैला घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व वर्गतूकड्यावरील कर्मचार्‍यांना वेतन सुरू करणार व अघोषित शाळा अनुदांनासाहित घोषित करणार व औरंगाबाद येथील आंदोलनदारम्यान हृदय विकाराच्या झटक्याने मरण पावलेले जाफराबाद तालुक्यातील शिक्षक स्व. गजानन खरात यांची पत्नी सुकेशनी खरात यांना शासकीय सेवेत नोकरी असे आश्वासन दिले होते.
शासनाने दिलेली आश्वासणे पाळली नाही तर येत्या स्वातंत्र्य दिनी आम्ही सर्व विनाअनुदानित शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी आत्मदहन करणार आहेत.

या निवेदनावर मुप्टा महाराष्ट्र सहसचिव श्री गजानन बुधवत व्ही.यू.फेफाळे, एस.एन.अंभोरे, आर.बी.शेवत्रे, एस.व्ही.भोपळे, एन.डी.टेकाळे, सुतार डी.ड्ब्लु, उगले आय.बी. बेराड एस.एस. साळवे एस.यू. यांच्या स्वाक्षरी आहेत

महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक संघटनानी या आंदोलनात कुठलाही भेदभाव न करता सहभागी व्हावे. शासनाने दिलेली आश्वासणे पाळावीत.

औरंगाबाद येथील आंदोलन दरम्यान मरण पावलेले स्व. गजानन खरात यांची पत्नी सुकेशनी खरात यांना शासकीय सेवेत त्वरित सामावून घ्यावे.

शासनाने ज्ञानार्जनाचे पवित्र काम करणार्‍या सर्व उपाशी पोटी विनाअनुदानित तत्वावर काम करणार्‍या शिक्षकांना योग्य न्याय द्यावा.