रुग्णाची शश्रकृयेला समति म्हणजे डॉक्टर यांच्या चुकिला मान्यता अस काही नाही ;गुजरात हाईकोर्ट ची टिप्पणी

अहमदाबाद: मे.गुजरात उच्च न्यायालयानं १९८६ च्या बॅचचे आय.पी.एस. अधिकारी सतीश वर्मा यांच्याशी संबंधित याचिकेवर महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
मे.उच्च न्यायालयानं कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांच्या कार्यपद्धतीबाबत मोठं भाष्य केलं आहे.

एखाद्या रुग्णानं शस्त्रक्रियेसाठी संमती दिली असली तरी त्याद्वारे निष्काळजीपणासाठी डॉक्टरांचं संरक्षण करता येणार नाही,
असं मे.गुजरात उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सतीश वर्मा यांच्या बाजूनं मे.कनिष्ठ न्यायालयानं दिलेला निर्णय मे.उच्च न्यायालयानं कायम ठेवला.
सतीश वर्मा यांनी दोन ऑर्थोपेडिक डॉक्टरांविरोधात मे.कनिष्ठ न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
त्याविरोधात डॉक्टरांनी मे.उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

प्रकरण काय ?

गुजरात केडरचे १९८६ च्या बॅचचे आय.पी.एस. अधिकारी सतीश वर्मा इशरत जहाँ प्रकरणात तपास अधिकार होते.
२०१२ मध्ये त्यांच्या हिप बोनची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यावेळी डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळं डाव्या पायाची उंची कमी झाली होती.
त्यामुळं सतीश वर्मा यांना चालण्यास देखील अडचण निर्माण होत होती.
सतीश वर्मांनी डॉक्टरांवर आरोप करत मे.न्यायालयात धाव घेतली होती.

सतीश वर्मा यांनी मेदंडाधिकारी कोर्टात डॉ. ज्योतिंद्र पंडित आणि डॉ.रिकिन शाह यांच्या विरोधात शस्त्रक्रिया करताना घाई आणि निष्काळजीपणा दाखवल्यानं गंभीर इजा होऊन जीवाला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करत फौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणी केली होती.

न्यायमूर्ती निखिल करियल यांच्यापुढं डॉक्टरांनी रुग्णानं शस्त्रक्रियेला संमती दिल्याचा युक्तिवाद केला होता.
मात्र, मे.न्यायालयानं तो युक्तिवाद फेटाळून लावला.
रुग्णाची शस्त्रक्रियेची संमती निष्काळजीपणाला परवानगी नसते,

असं मे.न्यायालयानं म्हटलं

सतीश वर्मा यांनी डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाची तक्रार राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडे देखील केली होती.
त्यानंतर नवी दिल्ली एम्सच्या सात डॉक्टरांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
त्यातून डॉक्टरांना क्लीन चीट देण्यात आली होती.
मात्र, मे.कोर्टानं त्या अहवालाची प्रत मिळाली नसल्याचं म्हटलं.

मे.न्यायालयानं रुग्णानं शस्त्रक्रियेसाठी संमती दिली होती.
त्या संमतीच्या आधारावर डॉक्टर त्यांचं कौशल्य आणि अनुभवाच्या जोरावर चांगली शस्त्रक्रिया करतील,
अशी अपेक्षा रुग्णाला होती.
शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णानं दिलेली परवानगी डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणातून त्यांचं संरक्षण करु शकत नाही,
अशी टिप्पणी मे.कोर्टानं केली.