प्रशासनिक अधिकारी,कर्मचारी और पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं के साथ बर्ताव में सुधार लाने की जरूरत है;एड देवेंद्र वर्मा

छिंदवाड़ा
संवाददाता

ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की चेतावनी कि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी,पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं के साथ अपने वर्ताव में सुधार लायें एड. देवेंद्र वर्मा

छिंदवाड़ा
संविधान में विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका का अहम स्थान है। न्यायपालिका की प्रमुख धुरी अधिवक्ता गण होते हैं। न्यायिक कार्य करने के दौरान अधिवक्ता न्यायिक अधिकारी की भूमिका में रहता है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार मांग राज्य विधिक परिषद के माध्यम से सरकार से की जाती रही है।

वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिवक्ता पंचायत का सम्मेलन मुख्यमंत्री निवास में किया था जहां पर विभिन्न जिलों से आ रही परेशानियों को रखा गया था और मुख्यमंत्री ने आश्वासन किया था कि जल्द ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा और अधिवक्ताओं के कल्याण व हित में निर्णय लिये जाएंगे। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के समक्ष भी राज्य अधिवक्ता परिषद और विभिन्न जिलाअधिवक्ता संघ तहसील अधिवक्ता संघ व ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर अधिवक्ताओं के साथ हो रही घटना, दुर्घटना और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहारों से अवगत कराया गया किंतु समस्या जस की तस बनी हुई है।

कई अधिवक्ताओं ने अपनी शिकायत में बताया कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि राजस्व न्यायालय की कार्यवाही में राजस्व न्यायालयों के कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ नुमाइंदों के माध्यम से अधिकारों से परे जाकर अधिवक्ताओं को सुने बगेर नेसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमर्जी के माफिक निर्णय लेकर अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए कार्य कर रहे हैं और अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना आम बात होती जा रही है। छिंदवाड़ा जिले में तहसील छिंदवाड़ा में बाबू राज कायम है।

जिला न्यायालय छिंदवाड़ा में प्रैक्टिशनर सीनियर अधिवक्ता रामकुमार भारद्वाज जी के साथ जो घटना घटित हुई है वह निंदनीय है। उक्त घटना के पूर्व में भी कई छिंदवाड़ा जिले सहित मध्यप्रदेश मे अधिवक्ताओं के साथ निरंतर घटनाएं घटित हो रही है ।कानून का पालन अधिकारों से परे जाकर किया जा रहा है। जिसके कारण अधिवक्ताओं मे व्यापक रोष पनप रहा है।

ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन छिंदवाड़ा सिवनी बैतूल के प्रभारी एड. देवेंद्र वर्मा छिंदवाड़ा ने प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने वर्ताव में सुधार लाएं और किसी भी प्रकार के झूठे प्रकरण किसी भी अधिवक्ता पर दर्ज न करें। और विगत छिंदवाड़ा जिले में प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं के ऊपर दबाववस विभिन्न पुलिस थाने मे झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जो ओबीसी आयोग व जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया है। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्यप्रदेश सरकार से मांग की है कि अधिवक्ताओं के ऊपर दर्ज किए गए झूठे प्रकरण वापस लेने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करें और अधिवक्ताओं को हमेशा सम्मानजनक दृष्टिकोण से न्यायिक अधिकारी की हैसियत से वार्तालाप करें किसी भी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन सहन नहीं करेगा।

शीघ्र् ही मुख्यमंत्री निवास भोपाल में जाकर अधिवक्ताओं को साथ में लेकर जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा और राजस्व न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने से इंकार किया जायेगा! और न्यायिक कार्यवाही में सहयोग नहीं करेगा। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में इन प्रशासनिक अधिकारियों की सूची बनाकर इनके द्वारा किया गया बर्ताव के खिलाफ प्रकरण दायर करेगा।

मध्यप्रदेश सरकार ऐसे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी पुलिस के अधिकारियों को सक्त निर्देश जारी करे जिससे संवेधानिक व मानवाधिकारों की सुरक्षा की जा सकेगी और अभद्र व्यवहार करने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी।
साभार;मनोज डोंगरे
जिला ब्यूरो