ट्वीटर ने भारत में बंद किए कितने भारतीय वाट्सएप अकाउंट्स क्या है पूरा मामला? जाने
ट्विटर ने बैन किए 50 हजार से अधिक भारतीय अकाउंट,मची खलबली
ट्विटर ने 26 अगस्त से 25 सितंबर के बीच बाल यौन शोषण और न्यूडिटी जैसे कंटेंट को बढ़ावा देने वाले 52,141 भारतीय अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जिसे अब एलन मस्क ने खरीद लिया है,
उसने अपने प्लेटफॉर्म पर देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 1,982 खातों को भी हटा दिया।
ट्विटर ने नए आईटी नियम, 2021 के तहत पेश की गई अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि उसे अपने शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से एक ही टाइम-लाइन में भारतीय यूजर्स से 157 शिकायतें मिलीं और उन URls में से 129 पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा, कंपनी ने 43 शिकायतों पर कार्रवाई की, जो ट्विटर अकाउंट के निलंबन की अपील कर रही थीं। ट्विटर ने बताया कि इन सभी का समाधान किया गया और उचित प्रतिक्रियाएं भेजी गईं।कंपनी ने कहा कि हमने स्थिति की बारीकियों की समीक्षा करने के बाद इनमें से किसी भी अकाउंट के निलंबन को वापस नहीं लिया। सभी खाते निलंबित हैं। हमें इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ट्विटर अकाउंट्स के बारे में सामान्य प्रश्नों से संबंधित 12 अनुरोध भी प्राप्त हुए।
भारत में बंद हुए 26 लाख वॉट्सऐप अकाउंट, यहां जानें क्या है पूरा मामला
मेटा के मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने गत मंगलवार को कहा कि उसने नए आईटी नियम, 2021 के तहत सितंबर के महीने में भारत में 26 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। इन नियमों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक जिम्मेदारियां देने के लिए संशोधित किया जा रहा है,मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में लगभग 500 मिलियन यूजर हैं।
भारत में सितंबर में 666 शिकायत रिपोर्ट मिली है, और रिकॉर्ड कार्रवाई 23 थी। आईटी नियम 2021 के अनुसार, कंपनी ने सितंबर 2022 महीने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें यूजर-सिक्योरिटी रिपोर्ट में मिली शिकायतों और वॉट्सऐप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई के साथ-साथ वॉट्सऐप की स्वयं की निवारक कार्रवाइयों का विवरण शामिल है।
प्लेटफॉर्म ने अगस्त में भारत में 23 लाख से अधिक खराब अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था। एडवांस आईटी नियम 2021 के तहत, प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनमें पांच मिलियन से अधिक यूजर हैं, को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है। इसके साथ ही एक खुले, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने “डिजिटल नागरिकों” के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को नोटिफाई किया है।
