झुलत्या पुलावरून गुजरात मॉडल ला १४२लोकांची जल समाधि जिम्मेवार कोण?
विजय चोरमारे
गुजरातमधील मोरबीचा मच्छू नदीवरील १४० वर्षांहून जुना झुलता पूल कोसळल्यामुळे १३५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. देशाला हादरवून टाकणा-या या घटनेमध्ये केवळ पूल कोसळला नाही, तर बहुचर्चित गुजरातच्या विकासाचे मॉडेलच नदीत कोसळले आहे. ज्या मच्छू नदीवर हा पूल होता, त्या मच्छू नदीचे वास्तवही यानिमित्ताने जनतेसमोर आले.पूल कोसळल्यानंतर एकेका घटनेतून, प्रसंगातून गुजरात मॉडेलचे खरेखुरे रंग जगासमोर आले.
गुजरातमध्ये २७ वर्षे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. पैकी बारा वर्षे नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. आठ वर्षांपूर्वी चीन, सिंगापूरमधल्या रस्त्यांचे, पुलांचे फोटो प्रसिद्ध करून हा गुजरातचा विकास असल्याची धूळफेक करण्यात आली होती. लोकांना वस्तुस्थिती समजत होती परंतु कधीतरी सुधारतील अशी अपेक्षा बाळगून लोक समर्थन करीत राहिले. परंतु दिवसेंदिवस सुधारण्याऐवजी सत्ताधारी बिघडत गेले. आपण सत्तेचा ताम्रपट घेऊन आलो आहोत आणि आम्हाला कुणी हटवू आणि हरवू शकत नाही असा अहंकार वाढत गेला.
त्यातूनच बेजबाबदारपणा आणि बेपर्वाईचाही कळस गाठला गेला. मोरबीची दुर्घटना हे त्याचे प्रातिनिधिक चित्र आहे. शितावरून भाताची परीक्षा केली जाते, तशी मोरबीच्या उदाहरणावरून एकूण गुजरातच्या कारभाराची कल्पना येऊ शकेल.
मोरबीचा झुलता पूल गुजरातमधीलच नव्हे, तर देशभरातील पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण होते. १४० वर्षे जुना हा पूल होता. उपलब्ध माहितीनुसार २० फेब्रुवारी १८७९ रोजी मुंबईचे गव्हर्नर रिचर्ड टेंपल यांच्या हस्ते या पुलाचे उदघाटन झाले होते.
त्यावेळी सुमारे साडेतीन लाख रूपये त्यासाठी खर्च आला होता. पूल बनवण्याचे सर्व साहित्य इंग्लंडमधूनच आणण्यात आले होते. पुलाचे अनेकवेळा नूतनीकरण करण्यात आले. वर्षभरापूर्वी पुलाच्या नूतनीकरणाचे काम ओरेवा या कंपनीला देण्यात आले होते. अजंठा ब्रँडची घड्याळे बनवणारी ही कंपनी. घड्याळे, कॅल्क्यूलेटर, मच्छर मारण्याची रॅकेट्स वगैरे उत्पादने करणा-या या कंपनीला १४० वर्षांचा जुना झुलता पूल नूतणीकरण करण्याचे कंत्राट देण्यात आले
कोणतेही सरकारी छोटेमोठे काम करायचे असेल तर त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया असते. परंतु इतक्या महत्त्वाच्या कामासाठी टेंडर काढण्यात आले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. करारावर मोरबी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि ओरेवा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक जयसुख पटेल यांच्या सह्या आहेत. इतके महत्त्वाचे काम कोणत्याही टेंडरशिवाय दिले जाते, याचा एकच अर्थ निघू शकतो तो म्हणजे संबंधित कंत्राटदाराचे लागेबांधे खूप वरपर्यंत आहेत.
आणि वरपर्यंत म्हणजे कुठपर्यंत हे गुजरातच्या संदर्भाने तपशीलात सांगण्याची आवश्यकता नाही. मुद्दा असा आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी कामाचे कंत्राट देताना संबंधित कंपनीला तशा प्रकारच्या कामाचा पूर्वानुभव आहे किंवा नाही, हे पाहिले जाते. इथे तर घड्याळे, मच्छर मारण्याची रॅकेट बनवणा-या कंपनीला झुलता पूल नूतणीकरणाचे कंत्राट दिले. दोन कोटींचे कंत्राट असतानाही कंपनीने फक्त पुलावरील फरशा बदलल्या. रंगकाम केले. झुलत्या पुलाच्या केबल्सची झीज झाली होती, त्या बदलण्याची गरज होती, त्या बदलल्या नाहीत.
नव्याने बसवलेल्या फरशांचे वजन जुन्या केबल्सना पेलवले नाही त्यामुळे दुर्घटना घडल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. कोणतेही काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची योग्यायोग्यता ठरवणारी यंत्रणा असते. तिच्याकडून काम प्रमाणित करून घ्यावयाचे असते, परंतु तसेही काही झाल्याचे इथे दिसत नाही. दिलेल्या मुदतीच्या दोन महिने आधीच कंपनीने काम पूर्ण केले आणि तिकीट लावून वसुली सुरू केली. शंभर लोकांचीच क्षमता असलेल्या पुलावर चारशे लोकांना सोडण्यात आले. हे सगळे घडत असताना स्थानिक प्रशासन, पोलिस यंत्रणा कुठे होती आणि काय करीत होती हे सगळे गूढच आहे.
हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाची प्रयोगशाळा असलेल्या गुजरातमध्ये मोरबीच्या दुर्घटनेनंतर तौफिकभाई आणि हुसेन पठाण हे दोघे देवदूत बनून दुर्घटनाग्रस्तांच्या मदतीला धावले. तौफिकभाईंनी ३५ लोकांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले, तर हुसेन पठाण या तरुणाने सुमार ५० लोकांना ह़ॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. या हुसेन पठाण नामक तरुणाची मुलाखत एका वृत्तवाहिनीवर दाखवण्यात आली.
त्याने सांगितलेल्या माहितीनुसार मोरबी नदीचं गटार झालंय. पाणी प्रचंड प्रदूषित आहे. प्रदूषणामुळं ते तेलासारखं घट्ट बनलंय, त्यातून लोकांना उचलून बाहेर काढणं खूप मुश्किलीचं होतं. गुजरात मॉडेलचा रंग उडवणारं हे दुसरं चित्र आहे. कुठलंही मॉडेल म्हणजे महानगरातल्या काचेच्या टोलेजंग इमारती, पर्यटनस्थळाचा देखणा नजारा किंवा महामार्गाचे फोटो नव्हेत. सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याशी संबंधित बाबींकडे तुम्ही कसे पाहता, त्याकडे किती लक्ष देता हे महत्त्वाचे असते.
गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून बारा वर्षे काम केलेले देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुर्घटना घडली तेव्हा गुजरातमध्येच होते. आदल्या सायंकाळी दुर्घटना घडली आणि दुस-या दिवशी सकाळी सरदार वल्लभभाई पटेल अभिवादनाच्या कार्यक्रमाला आकर्षक वेशभूषा करून पंतप्रधान हजर राहिले. त्यादिवशी त्यांनी मोरबीला भेट दिली नाही. तिस-या दिवशी ते घटनास्थळी गेले. जखमींना ज्या रुग्णालयात ठेवले होते, त्या रुग्णालयात जाऊन त्यांनी जखमींची विचारपूस केली. हा सगळा इव्हेंट म्हणजे असंवेदनशीलतेचा कळस होता. सव्वाशेहून अधिक लोक मेले असताना पंतप्रधान येणार म्हणून हॉस्पिटलच्या रंगरंगोटीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले. दरम्यान ज्यांचे कुणी नातेवाईक बेपत्ता होते असे लोक चौकशीसाठी गेल्यावर पंतप्रधान येणार असल्यामुळे सगळे कामात आहेत, नंतर या असे सांगण्यात येत होते. हॉस्पिटलची अवस्था अत्यंत दयनीय होती.
पंतप्रधान येणार म्हणून त्याचे बाह्यरुप पालटण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न झाले. पंतप्रधानांचा दौरा ठरल्यानंतर सुमारे चाळीस पेंटर हॉस्पिटलच्या रंगरंगोटीसाठी जुंपण्यात आले. पंतप्रधान ज्या वॉर्डांत जाणार होते, तिथेही रंगरंगोटी करण्यात आली. टॉयलेटमध्ये रातोरात नव्या टाइल्स बसवण्यात आल्या. भिंतीवर चित्रे लावण्यात आली. चार नवे वॉटर कूलर आणून ठेवण्यात आले. म्हणजे नुसतेच ठेवण्यात आले. वॉटर कुलरसाठी वीजजोडणी करावी लागते, अशी कोणतीही जोडणी न करता केवळ शोभेसाठी वॉटरकूलर आणून ठेवले. त्यातून पाणी मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता, तर थंड पाणी कुठून मिळणार. दिखावा एवढ्यावरच थांबला नाही, तर पंतप्रधानांची भेट घालून देण्यासाठी काही रुग्णांची निवड करण्यात आली. त्यांना नव्याने रंगरंगोटी केलेल्या नव्या बेडवर शिफ्ट करण्यात आले.
दुर्घटनेनंतर झालेल्या कारवाईत अगदीच थातूरमातूर लोकांवर कारवाई करून जे प्रमुख जबाबदार लोक आहेत, त्यांना सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे. गुजरात मॉडेलचे हे तर परंपरागत वैशिष्ट्य आहे. गुजरातमध्ये सरकारी कंत्राटे देण्यात कमालीची अनागोंदी असून कोणत्याही पातळीवर पारदर्शकता पाळली जात नाही, हे पुलाच्या कंत्राटावरून स्पष्ट होते.
पर्यावरणाची किती हेळसांड होते, हे मच्छू नदीच्या प्रदूषणावरून लक्षात येते. मोरबी हॉस्पिटलच्या दुर्दशेवरून गुजरातमधील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था किती रसातळाला गेली आहे, हेही जगाला कळले. सव्वाशेहून अधिक लोक मेले असताना हॉस्पिटलला रंगरंगोटी करणारी संवेदनहीनता फक्त गुजरातमध्येच बघायला मिळू शकते.
