सुप्रीम कोर्ट EVM में इस्तेमाल होनेवाले सोर्स कोड के ऑडिट की डिमांड करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से क्यों किया इंकार?

नई दिल्ली
संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में इस्तेमाल होने वाले सोर्स कोड के ऑडिट की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।
जनहित याचिका में ईवीएम के ‘सोर्स कोड’ के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई थी और प्रार्थना की गई थी कि ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए।
सोर्स कोड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करने वाले प्रोग्रामर के निर्देशों और कथनों का एक सेट होता है। याचिकाकर्ता सुनील अह्या ने कहा कि ईवीएम सोर्स कोड से ही चलता है और यह याचिका लोकतंत्र को बरकरार रखने के संबंध में है।

याचिकाकर्ता ने पहले 2019 के आम चुनावों से पहले इसी तरह की याचिका दायर की थी। उस समय, यह माना गया था कि आसन्न चुनावों के कारण याचिका में शामिल होना संभव नहीं था।फिर याचिकाकर्ता ने 2020 में भी इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्हें ईसीआई के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि ईसीआई ने उनके अभ्यावेदन का जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता सुनील अह्या से पूछा कि क्या ऐसी कोई सामग्री है जो ईवीएम मशीनों पर संदेह पैदा करती है।अह्या ने जवाब दिया कि ईवीएम के पीछे स्रोत कोड का दिमाग है और नागरिक एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से मतदान कर रहे हैं जिसका ऑडिट नहीं किया जाता है।उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, ऐसी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में ईवीएम स्रोत कोड का स्वतंत्र रूप से ऑडिट नहीं किया जा रहा है या हैश फ़ंक्शन हस्ताक्षर नहीं हैं।

इस पर अदालत ने टिप्पणी की, यह सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे खतरा हो सकता है और इसका दुरुपयोग हो सकता है।” अपने आदेश में कहा, “वर्तमान में, याचिकाकर्ता ने यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं रखी है कि चुनाव आयोग ने संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन किया है।” सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि “जिस तरीके से सोर्स कोड का ऑडिट किया जाना चाहिए या ऑडिट को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए, वह चुनाव की अखंडता से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है, जो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में आयोजित किए जाते हैं।” याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया गया, “ऐसे नीतिगत मुद्दे पर, हम याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश जारी करने के इच्छुक नहीं हैं।

दरअसल जो मशीन भारत में ईवीएम के नाम से जानी जाती है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर (DRE) यानी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है ,जो कि वोट को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में सेव कर लेती है इसी से मिलती जुलती सब मशीन बहुत देशो में बैन की जा चुकी है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ तब ही सुरक्षित है जब तक इसमें वास्तविक कोड प्रणाली इस्तेमाल की जाती है।
लेकिन चौकाने वाला तथ्य ये है भारत की EVM मशीन निर्माता कंपनी BEL एंड ECIL ने ये टॉप सीक्रेट (EVM मशीन के सॉफ्टवेर कोड ) को दो विदेशी कंपनियो के साथ साझा किया गया है। विदेशी कंपनियों को दिया सॉफ्टवेयर भी जाहिरी तौर पर सुरक्षा कारणों से, निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध नहीं है।

ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर के निर्माताओं में से एक माइक्रोचिप इंक (यूएसए) है माइक्रोचिप इंक न केवल भारतीय ईवीएम में प्रयुक्त माइक्रोचिप की आपूर्ति करता है, बल्कि माइक्रोचिप पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम राईट भी करता है। उसके बाद इस तरह से उसकी सीलिंग की जाती है कि न तो चुनाव आयोग, न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और न ही भारतीय कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उसकी प्रोग्रामिंग को पढ़ सके।
ईवीएम का सोर्स कोड परम गोपनीय (टॉप सीक्रेट) रखा गया है। यह इतना गोपनीय है कि चुनाव आयोग के पास भी उसकी नक़ल नहीं है. न कोई इसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट है इस सोर्स कोड का महत्व जगज़ाहिर है।

प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में बदलने के बाद ही विदेशी चिप निर्माता को दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास देश में सेमी-कंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने की ताकत नहीं है। यहीं पर चुनाव आयोग एक भ्रामक घोषणा करता है और झूठे आश्वासन देता है। क्योंकि चुनाव आयोग जो बात नहीं कह रहा है वो यह है कि जिस प्रोग्राम कोड को बाइनरी लैंग्वेज में राईट किया गया है, उसे माइक्रोचिप विनिर्माण कम्पनियां पढ़ भी सकती हैं और उनके साथ छेड़छाड़ भी कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो ये विदेशी कम्पनियां किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के हितों के अनुरूप प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं।

प्रोग्राम कोड से छेड़छाड़ की संभावनाएं

मशीन बंद किए जाने के 24 घंटे बाद किसी उम्मीदवार के वोट का कुछ प्रतिशत हिस्सा किसी अन्य राजनीतिक दल के पक्ष में हस्तांतरित करना।
मतदान के बाद मशीन को फिर से चालू कर किसी उम्मीदवारों के मतों का एक प्रतिशत किसी अन्य राजनितिक दल के पक्ष में हस्तांतरित करना,
वेंकटेश नायक द्वारा डाली गई आरटीआई से ईवीएम के संबंध में कई जानकारियां सामने आई हैं। इससे पता चला है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गईं ईवीएम और वीवीपैट में प्रयुक्त माइक्रो कंट्रोलर चिप का निर्माण अमेरिका स्थित अरबों डॉलर की कंपनी एनएक्सपी ने किया है। इन्हीं ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग इन चुनावों में हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाने वाली कंपनी का नाम आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(d) के तहत व्यावसायिक भरोसे का हवाला देते हुए साझा करने से मना कर दिया।
माइक्रो कंट्रोलर चिप के बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, जबकि इसे बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है कि मोहम्मदइसमें तीन तरह की मेमोरी एसआरएम, फ्लैश और ईईपीआरओएम का प्रयोग होता है। जानकार बताते हैं कि जिन माइक्रो कंट्रोलर चिप में फ्लैश मेमोरी का प्रयोग होता है, उन्हें वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं कहा जाता है।
इतना सब होने पर भी पता नहीं क्यों इस मैटर को दबाया जा रहा है।

साभार: मोहम्मद दादा साहब पटेल