इलाहाबाद हाई कोर्ट की योगी सरकार को बूचड़खाने मामले में फटकार ? क्या कुछ मामला है जाने !
रिपोर्टर.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को बूचड़खाने मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार मांसाहारियों के हक को नहीं छीन सकती।
सरकार किसी भी शख्स के नॉन वेज खाने के हक को नहीं छीन सकती!
उत्तर प्रदेश में जबसे भाजपा सरकार आयी हैं तबसे अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बरती जा रही है ।
और इसके चलते बहुत से बूचड़खानों को बंद भी करवा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश द्वारा बंद करवाए गए बूचड़खानों के मामले में कोर्ट ने कहा कि सरकार 17 जुलाई तक इस मामले में हल लेकर आये।
अब यह माना जा रहा है क़ि जल्दी उत्तर प्रदेश के अन्दर वापस बूचड़खाने खुलेंगे और लोगो को जल्दी ही यहाँ नॉन वेग खाने को मिलेगा।
बता दे क़ि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही यूपी के अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हुआ था।
इसके बाद प्रदेश भर के मीट कारोबारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी।
इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन मीट कारोबारियों से मुलाकात कर उनकी समस्या को सुना।
फिर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए।