आता सातबाराही आधारशी जोडणार ?
प्रतिनिधि.
दुष्काळग्रस्तांना मदतीचे वाटप व्यवस्थित होण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांचा आधार कार्ड क्रमांक त्यांच्या सात बाराच्या उताराला जोडण्यात यावा,
असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी सोमवारी मुंबईत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निष्कर्षा मध्ये लवचिकता असण्याची गरजही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, 2016 च्या अनुषंगाने मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती आधार कार्डच्या क्रमांकाशी जोडली जाणार आहे.
या शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाची जोडणी सातबारा उताऱ्याशी करावी.
जेणेकरून शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अंतर्गत दुष्काळी मदतीचे वितरण करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व्हेक्षणांतर्गत पीक पाहणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करता येईल.
काही जिल्ह्यातील मोठ्या धरणात त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झाल्याने समाधानकारक पाणीसाठा झाल्याचे दिसते.
मात्र प्रत्यक्षात धरणातील पाणीसाठा अधिक असलेल्या जिल्ह्यात पाऊस कमी असतो.
अशा जिल्ह्यात जमिनीतील पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन संभाव्य दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी कार्यवाही करता येईल, असे त्यांनी सूचित केले. यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव सु. ह. उमराणीकर यांनी सादरीकरण केले तर सचिवांनी विविध सूचना मांडल्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, अर्थ विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, जलसंपदा विभागाचे सचिव सी. ए. बिराजदार, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणाचे संचालक शेखर गायकवाड आदी उपस्थित होते.
