अण्णा हजारे यान असे का वाटते आरटीआय कायदा सुधारणा विरोधात संघटित व्हावे हया मागील तथ्य क़ाय ? जाणून घ्या सरकार ची नीति !
प्रतिनिधि:-
राळेगणसिद्धी – कालच्या RTI संबंधित बातमीनंतर देशातील राजकारण ढवळून निघालं आहे.
केंद्र सरकार सध्या आरटीआय कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे.
त्यावर जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी टीका केली आहे.
तसेच तरुणांनी या विरोधात आवाज उठवावा अस आवाहन केले आहे.
राळेगणसिद्धी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना जनता मालक असून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी जनतेचे सेवक आहेत.
त्यामुळे सेवक काय काम करतो हे लोकांना माहित होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठीच हा कायदा आणला.
त्यावेळी देखील हा कायदा आणण्यासाठी सरकार तयार नव्हतं, कारण त्यांना धोका वाटत होता.
त्यामुळे आता या सरकारविरुद्ध तरुणांनी रस्त्यावर उतरायला हवं, मी त्यांच्या पुढे राहिल अस अण्णांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, पुढे बोलताना त्यांनी ‘माहितीच्या अधिकारात फेरफार करण्यासाठी बिल आणून हे सरकार धोका देत आहे.
त्यामुळे यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवणार असल्याचंही अण्णा हजारे यांनी सांगितले.
थोडक्यात काय तर मुख्य माहिती आयुक्तांसह सगळ्याच राज्यांचे माहिती आयुक्त आता मोदी शहांचे घरगडी झालेले आहेत.
त्यांचा पगार तुमच्या करातून जाणार आहे मात्र त्यांच्यावर मालकी मोदी शहांची असणार आहे.
या कायद्यात नियम करण्याचे अनिर्बंध अधिकार आता सरकारला आलेले असून संसदेपेक्षा मोदी मोठे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
ते मतदार ज्यांना ‘या देशाला आता हुकूमशहाच पाहिजे’ असे मनोमन वाटत होते त्यांची मनोकामना फलद्रुप झाली आहे, त्यांना बधाई!
आरबीआय, सीबीआय अशा संस्थांचा खून झाल्यानंतर आता सीरियल किलर माहिती अधिकाराचाही खून करणार!
याचा अंदाज होता पण हळूहळू मारतील, एकदम मारणार नाहीत अशी अंधूक आशा होती.
ती आता धुळीस मिळाली असून ‘गोली मार भेजे में’ या थाटात माहिती अधिकाराचा थेट मुडदा पाडण्यात आला आहे अशी टीका डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी केली होती.