पोलीस नियुक्त्या-बदल्यांतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती देण्यास सरकारचा नकार?

download – 2021-08-05T223752.556

मुंबई:-

सी.बी.आय.’ची सरकारविरोधात मे.उच्च न्यायालयात धाव.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हाच्या तपासाप्रकरणी आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत,
अशी मागणी सी.बी.आय.ने मे. उच्च न्यायालयाकडे केली.
पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर वरिष्ठ आय.पी.एस. अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेल्या अहवालाशी संबंधित तपशिलाची मागणी राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडे पत्रव्यवहाराद्वारे केली गेली.
परंतु ही कागदपत्रे फोन टॅपिंग प्रकरणाशी संबंधित असल्याने ती उपलब्ध करण्यास सरकारतर्फे  नकार दिला जात आहे.
त्यामुळे ही कागदपत्रे उपलब्ध करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत,
अशी मागणी सी.बी.आय.ने याचिके द्वारे केली आहे.
देशमुख यांच्यावर दाखल गुन्ह्यातील पोलिसांच्या नियुक्त्या-बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराशी संबंधित भाग वगळण्याची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका मे,उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळली होती.
देशमुखांशी संबंधित पोलिसांच्या बदल्या-नियुक्त्यांबाबतच्या आरोपांची सी.बी.आय.ने चौकशी करावी,
असेही मे.न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
मे.न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला होता.
मे.सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही.
असे असतानाही राज्य सरकारने उपरोक्त तपशील देण्यास नकार देणे हे मे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन असल्याचा आरोपही सी.बी.आयकने केला आहे.

SHARE THIS

RELATED ARTICLES

LEAVE COMMENT

एडमिन ब्रिटेन वह पहला देश है जिसने ‘मोल्नुपिराविर’ से कोरोना के उपचार को उपयुक्त माना है।  हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि यह गोली कितनी जल्द उपलब्ध...

READ MORE

खाद्य पदार्थों की कमियों की वजह बनी अफगानिस्तान में भुखमरी जाने पूरी खबर?

November 3, 2021 . by admin

एडमिन अमरीका से तनातनी के बीच तालेबान ने डाॅलर को किया प्रतबंधित तालेबान ने अफ़ग़ानिस्तान में अमरीकी डाॅलर के प्रयोग न करने का आदेश जारी...

READ MORE

क्या अब रूस से S–400 डिफेन्स सिस्टम मिलते ही लगेगा भारत पर प्रतिबंध?

October 7, 2021 . by admin

एडमिन अमेरिका के साथ गहराते रिश्‍ते के बीच बाइडन प्रशासन ने एक बार फिर से भारत को रूसी रक्षा प्रणाली एस-400 को लेकर कड़ी चेतावनी...

READ MORE

TWEETS