किस मकसद से कामगार कांग्रेस का श्रमिक अधिकार जागरूकता अभियान हुआ संपन्न?

चौरई
संवाददाता

विधायक सुजीत चौधरी के साथ चौरई विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न
कामगारों की मांगो को लेकर कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिया ज्ञापन
चौरई। कामगार कांग्रेस की विधानसभा स्तरीय बैठक विधायक सुजीत सिंह चौधरी चौरई के साथ उनके निवास पर जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें पदाधिकारियों ने बताया कि भाजपा सरकार ग्रामीण गरीबों, मजदूरों के साथ लगातार अन्याय करती जा रही है।
मनरेगा में काम एवं मजदूरी नहीं मिल रही, आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा, गरीबों को पट्टे नहीं जारी कर रही, पर्याप्त राशन से गरीब वंचित हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं, राशन कार्ड सहित तमाम समस्याएं हैं जिनमें ग्रामीण गरीब मजदूर जकडा हुआ है, वह मुश्किल में है लेकिन भाजपा सरकार उनकी नहीं सुन रही। कामगार कांग्रेस ने चौरई विधायक सुजीत सिंह चौधरी के साथ बैठक हुई।
बैठक के बाद कलेक्टर को नाम एसडीएम को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया।
कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चौरई बैजू वर्मा, अंकित पांडे, ऋषि पटेल, कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष व्दारपाल मालवीय ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जंघेला ब्लॉक अध्यक्ष बिछुआ विपिन उइके अल्ताफ मंसूरी, दिलीप नायक, रामपाल परतेती, बलराम टेकाम, गजानंद पंद्रे, अनिल बेलवंशी और सहित बडी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे।
असंगठित कामगार कांग्रेस के हल्ला बोल आंदोलन की मांगे:
1- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक गरीब मजदूरों को आवास योजना का फायदा दिलाया जाए।
जहां आवास योजना के मकान स्वीकृत नहीं हुए हैं, उन गांवों में तत्काल आवास स्वीकृत कराए जाएं तथा जिन हितग्राहियों की आवास योजना की किश्तें बकाया हैं वह राशि तत्काल डाली जाए।
2- इसी तरह ग्राम पंचायतों में रोजागर गारंटी के काम तत्काल शुरू कराकर ग्रामीण मजदूरों को उनकी मांग के अनुसार काम दिलाया जाए।
जिन पंचायतों में 100 दिन का काम एवं 22 हजार रुपए की मजदूरी नहीं मिली हैं, वहां मजदूरों को तत्काल भत्ता दिया जाए।
3- मनरेगा में 200 दिन काम एवं कलेक्ट्रेट रेट (335) मजदूरी दी जाए,
4- आवास योजना की किश्त की बकाया राशि डाली जाए, शहर एवं गांव में 5 लाख रुपए दिए जाएं,
5- इंदिरा आवास योजना की तरह मकान के लिए जमीन और पैसे दोनों दिए जाएं,
6- न्याय योजना लागू कर हर परिवार को 72 हजार इनकम की गारंटी दी जाए।
7- किसानों की तरह मजदूरों को मजदूर सम्मान निधि 36 हजार रुपए दी जाए।
8- निर्माण मजदूरों एवं पथ विक्रेताओं के पंजीयन कैंप लगाकर कराए जाएं।
9- भोजन के अधिकार कानून लागू कर प्रति व्यक्ति 15 किलो राशन, शक्कर, दाल एवं मिट्टी का तेल दिया जाए,
10-मनरेगा की तरह शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए।

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