नाथ हो ऐकाल का ज़रा अनाथनची गाथा? राज्यात एकाच अनाथ प्रमाणपत्राचे वितरण !

प्रतिनिधि.

राज्यातील विविध अनाथगृहांमध्ये सुमारे १० लाखांहून अधिक अनाथ मुले-मुली आहेत.

वयाची १९ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरवर्षी हजारो मुलांना अनाथगृह सोडून बाहेरच्या दुनियेत यावे लागते.
त्यावेळेस नोकरी, शिक्षणासाठी अनाथ म्हणून प्रमाणपत्र खूप महत्त्वाचे ठरते.
मात्र महिला व बालकल्याण विभागाच्या सरकारी लाल फितीच्या कारभारामुळे आतापर्यंत राज्यातून फक्त एका मुलाला अनाथ प्रमाणपत्र मिळाले आहे. प्रमाणपत्र नसल्याने या मुलांची खूप परवड होते !

इतर सामान्य मुलांच्या तुलनेत ही मुले स्पर्धेच्या युगात मागे नाहीत.
मात्र अनाथ म्हणून १८ वर्षे काढल्याचा पुरावा नसल्याने त्यांना सरकारी आणि खासगी ठिकाणी अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो?

राज्यात सुमारे ९५० अनाथगृहे असून, दरवर्षी १० हजारांहून अधिक मुले नोकरी, शिक्षणासाठी अनाथगृहातून बाहेर पडतात.
आई-वडिलांचा आधार लहनापणीच हरवलेला असतो. नातेवाईक उभे करत नाहीत !
पायाखाली जमीन आणि आकाशाचे छत या आधाराने ही मुले स्वतःच्या पायावर धडपडत उभे राहण्याचा प्रयत्न करतात !
अनाथगृहातून बाहेर पडल्यानंतर सरकारी हॉस्टेलमध्ये राहून पुढील शिक्षण पूर्ण करतात !
पदवीधर झाल्यानंतर त्यांना वसतिगृह सोडावे लागते.
पुढील शिक्षण किंवा सरकारी नोकरीसाठी अनाथ म्हणून प्रमाणपत्र अत्यावश्यक ठरते !

मात्र त्याचवेळेस सरकारी लाल फितीच्या कारभाराला त्यांना सामोरे जावे लागते.ज्या अनाथगृहात ही मुले १८ वर्षे राहतात, त्या संस्था जिल्ह्यातील महिला व बालकल्याण खात्याला प्रस्ताव पाठवतात !

तेथून हा प्रस्ताव पुणे येथील महिला व बाल कल्याण विकास आयुक्तांकडे जातो.
या कार्यालयातून अनाथ प्रमाणपत्र वितरित होण्याचे प्रमाण जवळपास शून्य आहे.

अनाथ प्रमाणपत्रासाठी राज्य सरकारने ६ जून २०१६ मध्ये शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असला तरी सरकारी खात्याची अनास्था कायम आहे?

शासन निर्णय जारी झाल्यानंतरच्या वर्षभरात आतापर्यंत राज्यात फक्त एक प्रमाणपत्र वितरित झाले असल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मिळाली आहे!

प्रमाणपत्रासाठी जिल्हा महिला बाल कल्याण विकास विभागाकडून पुणे येथील कार्यालयाशी पाठपुरावा व्हायला हवा !
मात्र तो होत असल्याने प्रमाणपत्रे वितरित होत नसल्याचे अनाथ मुले सांगतात!